Bihar News में इस शुक्रवार को राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बहार का दिन कहना गलत नहीं होगा। पुलिस विभाग ने इंस्पेक्टर के प्रोमोशन की एक तरह से सूची जारी की।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के गृह विभाग की आरक्षी शाखा के अनुमोदन के आधार पर बिहार पुलिस (Bihar Police) मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग ने शुक्रवार की शाम एक और सूची जारी की। पुलिस महानिदेशक आर एस भट्टी के कार्यकाल में आई इस ताजा सूची में उन पुलिस अवर निरीक्षकों (Police Sub Inspector) का नाम है, जिन्हें पुलिस निरीक्षक (Police Inspector) का उच्चतर कार्यभार दिया जा रहा है। दारोगा को इंस्पेक्टर बनाने वाली यह तीसरी सूची है और इसमें 65 नाम हैं। यह सूची ही नहीं, इससे पहले भी उच्चतर कार्यभार के लिए जो सूचियां जारी की गईं, वह फिलहाल प्रोन्नति सूची नहीं हैं। लेकिन, शुक्रवार सुबह नीतीश कैबिनेट के फैसले के बाद इन सभी सूचियों को प्रोन्नति सूची माना जा सकता है। पुलिस समेत जिन विभागों में उच्चतर कार्यभार लेकर कर्मचारी या अफसर काम कर रहे हैं, कैबिनेट ने उन्हें आरक्षण के नए फॉर्मूले के साथ प्रोन्नति और इस हिसाब से वेतन-भत्ता देने का निर्णय लिया है।
आज जारी सूची यहां से डाउनलोड करें
1268 पहले ही दारोगा से इंस्पेक्टर का चार्ज ले चुके
9 अक्टूबर को बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस निरीक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए वरीयता और योग्यता के आधार पर 100 अवर पुलिस निरीक्षकों को उच्चतर कार्यकारी प्रभार दिया था। कार्यकारी प्रभार का मतलब है कि इन्हें इस हिसाब से वर्दी भी मिलेगी और तमाम शक्तियां भी। पुलिस मुख्यालय ने इस आदेश में भी स्पष्ट किया था कि कार्यकारी प्रभार हासिल करने वाले तमाम पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। यह दूसरी सूची 100 की थी, लेकिन पहली सूची में 1168 दारोगा को इंस्पेक्टर का उच्चतर कार्यभार सौंपा गया था। पुलिस अवर निरीक्षकों में से योग्यता और वरीयता के आधार पर 15 सितंबर को बिहार पुलिस मुख्यालय ने 1168 पदाधिकारियों को पुलिस निरीक्षक के रूप में पोस्टिंग की यह पहली सूची जारी की थी।
काली सूची भी जारी की थी पुलिस मुख्यालय ने
पहली सूची जारी किए जाने के चार दिन के बाद पुलिस मुख्यालय ने दूसरे तरह की सूची जारी की थी। उसमें बताया गया था कि जो उच्चतर पद का कार्यभार के लायक नहीं पाए गए, उन्हें सीधे तौर पर अयोग्य की श्रेणी में रखा गया है। बिहार में ऐसे दारोगों की कुल संख्या 172 बताई गई। एक तरह से पुलिस मुख्यालय ने एक काली सूची जारी की थी, जिसमें कुल 452 अवर निरीक्षकों का नाम था। इनमें 172 अयोग्य घोषित किए गए थे। शेष को लेकर निर्णय कुछ-कुछ कारणों से लंबित रखा गया।
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[…] रोक के कारण पद और वेतनमान नहीं मिला। पुलिस भी यही सिस्टम लागू है, जिसके कारण उच्चतर पद पर काम […]