Bihar Cabinet Decision : अब बिहार में फिल्म बनाइए, करोड़ों सब्सिडी मिलेगी, सिंगल विंडो सिस्टम से काम होगा

रिपब्लिकन न्यूज, पटना

by Republican Desk
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Bihar News में Nitish Kumar के Cabinet Decision से जुड़ी बड़ी खबर। Bihar में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिल गई है। नीतीश कैबिनेट ने 27 एजेंडों पर मुहर लगाई है।

फिल्म पर सबसे अधिक सब्सिडी देने वाला राज्य बिहार (फोटो : RepublicanNews.in)

Nitish Cabinet Decision : 27 एजेंडों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट (Nitish Kumar Cabinet Decision) ने 27 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की चौथी बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इन फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म प्रोत्साहन नीति की है। इसके अलावा, बिहार सरकार ने खेल पर भी ध्यान दिया है। कुछ महीने पहले ही कला-संस्कृति एवं युवा विभाग से खेल को अलग किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण के नाम पर राशि जारी किया जाना एक बड़ा फैसला है।

फिल्म पर सबसे अधिक सब्सिडी देने वाला राज्य बिहार

नीतीश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाते हुए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024 की स्वीकृति दी है। इसके तहत फिल्म निर्माता को अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के रूप में 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक की राशि दी जाएगी। यह राशि फिल्म अनुदान के लिए पूरे देश में सबसे अधिक है। यह अनुदान सभी प्रकार की फिल्मों के निर्माण जैसे फीचर फिल्म, वृत्त चित्र, टीवी धारावाहिक एवं ओटीटी के लिए दी जाएगी। इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को बिहार में ही फिल्मों के आधिकारिक फिल्मांकन हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा में किए जाने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिल्म निर्माण एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त फिल्म सरलीकरण प्रकोष्ठ (फिल्म फैसिलिटेशन सेल) का गठन किया जाएगा।

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खेल से जुड़े 382 पदों को स्वीकृति, कई अन्य महत्पूर्ण फैसले

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के लिए मंत्रिमंडल ने 301 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। नालंदा के राजगीर स्थित क्रिकेट स्टेडियम के लिए विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल को भी स्वीकृति दी। एक अन्य प्रस्ताव के तहत राजनैतिक दलों के कार्यालय के लिए आवंटित भवन के नवीनीकरण की बाध्यता समाप्त करने के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, पटना के गर्दनीबाग में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 20 आवासों के जजेज एनक्लेव निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

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